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आयुष मंत्री श्री कावरे ने बैहर अनुभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा कीी। मंत्री श्री कावरे के निर्देश 2 महीने का एक्शन प्लान बना कर काम करें अधिकारी 

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बालाघाट। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर “नानो” कावरे ने 21 अगस्त 2022 को बैहर रेस्ट हाउस में बैहर अनुभाग के अधिकारियों की विभागीय बैठक आहूत कर कार्यों की समीक्षा की। बैठक मे मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनुपमा नेताम, श्री गुड्डा मरकाम, जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष श्री फूलचंद सहारे, बैहर एसडीएम श्री  तनमय वशिष्ठ शर्मा, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री  श्री युवराज वारके, कार्यपालन यंत्री श्री राजेश धामगें, जनपद पंचायत बैहर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रितेश चौहान, तहसीलदार श्री नितिन चौधरी, तथा अन्य विभागों के अनुभाग स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक मे मंत्री श्री कावरे ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बैहर अनुभाग के अंतर्गत जितने भी जलाशय हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए और जो भी जलाशय क्षतिग्रस्त हुए हैं या भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की समस्या की संभावना है, उनका डीपीआर तैयार करें। ताकि उनका पुनर्निर्माण किया जा सके। पटवारी एवं कोटवार भी अपने प्रभार वाले ग्रामों के जलाशयों के संबंध में अलर्ट रहें और किसी प्रकार की स्थिति खराब हो या कोई सूचना मिले तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें।  जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को मंत्री श्री कावरे ने निर्देश दिए कि बैहर के जल संसाधन विभाग के विश्राम ग्रह की मरम्मत कराई जाए। जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी के विश्रामगृह को नवीन रूप दिया गया है वैसा ही जल संसाधन विभाग के विश्राम गृह को प्रदान किया जाए। इसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही हो वह करें। राशि स्वीकृत कराने एवं अनुमति दिलाने की जिम्मेदारी मंत्री श्री कावरे ने कहा कि मेरी है।

मंत्री श्री कावरे ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि, बाढ़ एवं बांध क्षतिग्रस्त होने के कारण नुकसान के जितने भी प्रकरण सामने आए हैं उनका सर्वे कर नुकसान का आकलन करें एवं मुआवजे का प्रकरण तैयार करें। उन्होंने बैठक में कहा कि आज मैं सेरपार के ग्रामीणों से मिला हूं कुछ लोगों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है इमानदारी से उसका सर्वे किया जाना चाहिए । मंत्री श्री कावरे ने यह भी निर्देश दिए कि मुआवजे के लिए सर्वे करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एक भी व्यक्ति सर्वे से वंचित ना रहे और प्रभावित लोगों को अधिक से आधिक मुआवजा मिले। सर्वे रिपोर्ट पंचायत के पटल पर चस्पा की जाए ताकि संबंधित व्यक्ति नुकसान के सर्वे की तसल्ली कर ले और किसी प्रकार की कोई कमी होने पर संबंधित जन को उससे अवगत करा सके। पटवारी मौके पर जाकर सर्वे करें और जो भी नुकसान हुआ है जिस प्रकार की क्षति हुई है उसकी फोटो युक्त जानकारी प्रस्तुत करें। जल्द से जल्द कार्रवाई करके दो दिवस के भीतर मुआवजा प्रकरणों की सूची बना कर दे । प्रदेश सरकार मुसीबत की इस घड़ी में किसानों और ग्रामीणों के साथ खड़ी है और उनकी समस्या का समाधान कर रही है। अतिवृष्टि के बैहर मे 72, परसवाड़ा में 126, बिरसा में 72 मामले शुरुआती दौर में सामने आए हैं।

मंत्री श्री कावरे ने जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि छात्रावासों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी भी समय निकालकर छात्रावास जाए और उनका निरीक्षण करें। समय निकालकर छात्रावास अधीक्षकों की बैठक बुलाए और जनप्रतिनिधियों को भी उसमें आमंत्रित करेंं।  छात्रावास में किसी प्रकार की समस्या है तो सबका सहयोग लेकर उस समस्या का समाधान करें। सभी छात्रावासों की समय सारणी होनी चाहिए और छात्रावास के बाहर की दीवार में उस समय सारणी का उल्लेख होना चाहिए। छात्रावासों में साफ-सफाई एवं स्वादिष्ट रूचिकर भोजन पर विशेष फोकस किया जाए। जो भी अधिकारी निरीक्षण पर छात्रावास जाए तो बच्चों के साथ बैठकर भोजन अवश्य करें ताकि भोजन की क्वालिटी का पता चल सके। प्राचार्य अपने अधीनस्थ छात्रावासों के लिए किसी शिक्षक को प्रभारी नियुक्त करें।

मंत्री श्री कावरे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सीईओ जनपद सदस्यों के साथ बैठक कर 3 महीने का प्लान तैयार करें और उसे समय अवधि में पूर्ण करें। पंचायतों में वृद्धावस्था पेंशन के एक भी प्रकरण पेंडिंग नहीं रहने चाहिए। जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी जांच करें और उन सभी को पेंशन दिलाएं। 02 महीने की समयावधि के भीतर यह कार्य पूर्ण कर लिया जावे। सभी पंचायत सचिव यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके पंचायत में वृद्धावस्था पेंशन का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। संबल योजना के पात्र हितग्राहियों को मृत्यु के पश्चात उनके वारसानो को मिलने वाली 05 हजार रुपए  की राशि से कोई वंचित ना रहे इस बात पर विशेष फोकस किया जाए। इस प्रकार के प्रकरण में कौन से दस्तावेज कम है अधिकारी कर्मचारी आगे आकर उसकी पूर्ति कराएं और हितग्राही को लाभ दिलाएं।गांव की आंगनबाड़ियों का भी समय-समय पर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

 

रिपोर्टर – टोपराम पटले

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